रोहतक, 15 मार्च। जाट शिक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित ऑल इंडिया जाट हीरोज मैमोरियल कॉलेज के प्रिंसीपल पद की नियुक्ति हेतु हरियाणा से बाहर के समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रसारित करना संवैधानिक रूप से गलत है। इससे जो लोग हरियाणा में इस पद के लिए उपयुक्त हैं वे इस आवेदन प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर ही रह जायेंगे। यह बात आज स्थानीय मैना पर्यटक केन्द्र पर आयोजित जाट शिक्षण संस्थाओं के आजीवन सदस्यों की प्रैस वार्ता को संबोधित करते हुए एडवोकेट चंचल नांदल ने कही। 
    इस अवसर पर उन्होंने बताया कि जाट शिक्षण संस्थाएं सबसे पहले तो परिवारवाद में घिरी हैं क्योंकि इससे पहले पूर्व प्रधानों व सचिवों ने अपने परिवार, रिश्तेदार व नजदीकियों को पिछले दरवाजे से नौकरियां दी हैं जैसे कि किसी ने अपनी पुत्रवधु को लगाया है तो किसी ने अपनी पुत्री को लगाया है तो किसी ने अपने भतीजे या रिश्तेदार को लगाया है। वो तरीका भी हरियाणा से बाहर के अखबारों में विज्ञापन देकर और अब सरकार भी इसी परिपाटी पर चलते हुए सरकारवाद फैला रही है। प्रशासक ने भी जाट कॉलेज के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए हरियाणा से बाहर के अखबार में विज्ञापन दिया है। जिसमें सिर्फ 5 आवेदन आये हैं और ये पांच आवेदन भी एक ही तिथि में क्रमवार आये हैं। 
    इस अवसर पर भ्रष्टाचार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि संस्था में पिछले 3 सालों से प्रशासक की नियुक्ति है और उनकी देख-रेख में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। पिछले 3 महीनों में संस्था के दो संस्थानों में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले उजागर हो चुके हैं और इसकी शिकायत प्रशासक को सौंपे जाने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिसमें संस्थाओं स्थित सीनियर सैकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ भी भ्रष्टाचार का मामला है। जिसमें वो 40 हजार रूपये का तो चाय का बिल बनाते हैं और अन्य कई धांधलियां कर रहे हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच भी चल रही है लेकिन प्रशासक ने उनको बगैर पद से हटाये जांच चालू करवा रखी है। जिसे वे अपने पद का दुरूपयोग करते हुए प्रभावित कर सकते हैं। हमारा प्रशासक से अनुरोध है कि सीनियर सैकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल को तुरन्त प्रभाव से पद से हटाया जाये ताकि दूध का दूध व पानी का पानी हो सके।
    इसके अलावा दूसरी शिकायत कुछ छात्रों ने सी.आर. इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में हो रही धांधलियों के मामले में प्रशासक को की थी। जिस शिकायत में संस्था के स्टाफ पर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए रोल नंबर देने व नकल के नाम पर लाखों रूपये की उगाही करने का आरोप लगा था। जिसके बारे में मीडिया में भी मुख्य रूप से खबरें आई थी। लेकिन उसकी भी लीपा-पोती कर दी गई और आज तक उसका कोई समाधान नहीं आया। 
    आजीवन सदस्य डॉ. प्रेम हुड्डा ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा मांग उठाई गई है कि संस्थाओं में नौकरियों पर बैन लगा देना चाहिये जोकि सरासर गलत है। हम सरकार से मांग करते हैं कि नौकरी प्रक्रिया को न रोका जाये बल्कि इसमें पारदर्शिता लाते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया करवाना चाहिये व जाट कॉलेज के प्राचार्या पद को लेकर जो विवाद है उसमें मुख्यमंत्री को खुद संज्ञान लेते हुए इसको दोबारा से हरियाणा में विज्ञापित किया जाना चाहिये ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। उन्होंने आगे कहा कि अगर आने वाले समय में यह कार्य नहीं हुआ तो वो सारे संस्था के आजीवन सदस्यों को एकत्रित करके आंदोलन का रास्ता अपनायेंगे। संस्था में कोई भी नियुक्ति गलत तरीके से नहीं होने देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वो किसी प्रकार की नियुक्तियों के खिलाफ नहीं हैं बशर्ते कि व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी हो। जिससे संस्थाओं को सुयोग्य उम्मीदवार मिल सके। उन्होंने कहा कि देखने में आ रहा है कि प्राध्यापकों की कमी की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर प्राचार्य की नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं बरती गई और उसे दोबारा से विज्ञापित नहीं किया गया तो वे अगली रणनीति बनाकर बड़ा आंदोलन चलाने को मजबूर होंगे।
    इस अवसर पर विनोद हुड्डा ने संस्थाओं में तनख्वाह न मिलने के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि कुछ संस्थानों में पिछले साल से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। इसके लिए प्रशासक को जल्द से जल्द कदम उठाने चाहियें व सरकार से अनुरोध है कि वो और संस्थाओं की तर्ज पर एक प्रशासनिक भवन तैयार करवाये। जिससे संस्थाओं का सारा प्रशासनिक व वित्तीय प्रबंधन एक जगह से हो सके और इसका फायदा सीधा अध्यापकों व छात्रों को मिलेगा। 
    इस अवसर पर मुख्य रूप से निर्मला, प्रमोद, डॉ. नरेश नांदल, वीरेन्द्र दलाल, अत्तर सिंह आदि आजीवन सदस्य मौजूद रहे।